परिचय आधुनिक प्रतिनिधिक लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था राजनीतिक जीवन की केंद्रीय संरचना होती है। राजनीतिक दल समाज और राज्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं तथा सामाजिक हितों को राजनीतिक मांगों और नीतिगत विकल्पों में परिवर्तित करते हैं। बिना सुदृढ़ दलीय व्यवस्था के लोकतंत्र न तो स्थिर रह सकता है और न ही उत्तरदायी…
भूमिका न्यायपालिका संवैधानिक लोकतंत्र का एक केंद्रीय स्तंभ है और विधि के शासन, अधिकारों की रक्षा तथा संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका केवल विवाद निपटाने वाली संस्था नहीं होती, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की संरक्षक और राजनीतिक सत्ता के प्रयोग पर नियंत्रण रखने वाला अंग भी…
परिचय निर्वाचन लोकतंत्र का वह मूल तंत्र है जिसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता को वैधता प्राप्त होती है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि वे राजनीतिक जवाबदेही, जन-सहमति और संस्थागत विश्वास की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध समाज में निर्वाचन प्रक्रिया का महत्व और भी बढ़…
भूमिका कार्यपालिका आधुनिक राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्थाओं में से एक है। जहाँ विधायिका कानून निर्माण के माध्यम से जन-इच्छा को अभिव्यक्त करती है, वहीं कार्यपालिका उन कानूनों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। भारत में कार्यपालिका शासन, नीति निर्माण और प्रशासनिक क्रियान्वयन का केंद्रीय माध्यम बन चुकी है और समय के साथ…
भूमिका विधायिका किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की केंद्रीय संस्था होती है। यह वह मंच है जहाँ जन-संप्रभुता को कानून और सार्वजनिक नीति का रूप दिया जाता है। संवैधानिक लोकतंत्र में विधायिका केवल कानून बनाने वाला निकाय नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व, विमर्श, उत्तरदायित्व और राजनीतिक समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारत में विधायिका संवैधानिक…
भूमिका भारतीय संविधान केवल शासन की संरचना निर्धारित करने वाला दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और दार्शनिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करना है। इस परियोजना का सर्वाधिक सशक्त रूप मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध में दिखाई देता है। दोनों मिलकर…
भूमिका उन्नत प्रौद्योगिकियों का तीव्र विस्तार शासन, सार्वजनिक नीति और सामाजिक जीवन के नैतिक परिदृश्य को मूल रूप से बदल रहा है। बायोमेट्रिक्स, बायोमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल प्रयोगशालाओं या विशेषज्ञ क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे नागरिकता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित…
भूमिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने समकालीन शासन की प्रकृति को मूल रूप से बदल दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव-प्रौद्योगिकी, डिजिटल निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में तीव्र प्रगति ने राज्य और समाज की समस्याओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाया है। किंतु इसी के साथ ऐसे नैतिक प्रश्न भी उभरे हैं जो पारंपरिक कानूनी…
भूमिका (Introduction) जबकि पारंपरिक और आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांत अक्सर पदानुक्रम, दक्षता और तर्कसंगतता पर केंद्रित रहते हैं, कुछ वैकल्पिक दृष्टिकोण इन मान्यताओं को चुनौती देते हैं। ये दृष्टिकोण नैतिकता, सामाजिक न्याय और सहभागी शासन पर जोर देते हैं। महात्मा गांधी, माओ ज़ेडॉन्ग और जूलियस न्यरेरे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने प्रशासन के परंपरागत पश्चिमी मॉडल से…
भूमिका (Introduction) सार्वजनिक प्रशासन में विवाद और निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ अक्सर पुरुष-केंद्रित धारणाओं और पदानुक्रमों पर आधारित रही हैं। नारीवादी समीक्षा यह चुनौती देती है कि प्रशासन मूलतः मूल्य-तटस्थ नहीं होता; यह सामाजिक निर्माण है और इसमें लिंग आधारित शक्ति संरचनाएँ और सांस्कृतिक धारणाएँ गहराई से प्रभावित होती हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख विचारक…
