भारत में राजनीति

भूमिका तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics) राजनीतिक विज्ञान की एक केंद्रीय उप-शाखा है, जो विभिन्न समाजों और ऐतिहासिक संदर्भों में राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों की व्यवस्थित तुलना से संबंधित है। एकल-देश अध्ययन से भिन्न, तुलनात्मक राजनीति समानताओं और भिन्नताओं के माध्यम से पैटर्न, नियमितताओं और विविधताओं की पहचान करती है। इसका उद्देश्य केवल विवरण…

भूमिका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और लोकतांत्रिक व्यवहार में नागरिक समाज राज्य, बाजार और निजी जीवन (परिवार/समुदाय) के बीच स्थित एक केंद्रीय क्षेत्र के रूप में उभरता है। यह उन स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, गैर-सरकारी संगठनों, पेशेवर निकायों, धार्मिक/आस्था-आधारित समूहों और अनौपचारिक नेटवर्कों का समुच्चय है जो हितों का अभिव्यक्तिकरण करते हैं, नागरिकों को संगठित करते…

परिचय शहरी शासन भारत के लोकतांत्रिक और प्रशासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे-जैसे शहर आर्थिक विकास, सामाजिक नवाचार और राजनीतिक सक्रियता के केंद्र बने हैं, शहरी क्षेत्रों में शासन का महत्व बढ़ता गया है। शहरी शासन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है; यह उन संस्थागत तंत्रों, राजनीतिक प्रक्रियाओं और सहभागिता संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता…

परिचय स्थानीय शासन लोकतांत्रिक राजनीति की वह आधारभूत इकाई है जहाँ राज्य और नागरिकों के बीच संबंध सबसे प्रत्यक्ष और जीवंत रूप में प्रकट होते हैं। ग्रामीण शासन का महत्व भारत जैसे देश में और अधिक बढ़ जाता है, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और सामाजिक-आर्थिक जीवन की…

भूमिका न्यायपालिका संवैधानिक लोकतंत्र का एक केंद्रीय स्तंभ है और विधि के शासन, अधिकारों की रक्षा तथा संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका केवल विवाद निपटाने वाली संस्था नहीं होती, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की संरक्षक और राजनीतिक सत्ता के प्रयोग पर नियंत्रण रखने वाला अंग भी…

परिचय निर्वाचन लोकतंत्र का वह मूल तंत्र है जिसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता को वैधता प्राप्त होती है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि वे राजनीतिक जवाबदेही, जन-सहमति और संस्थागत विश्वास की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध समाज में निर्वाचन प्रक्रिया का महत्व और भी बढ़…

भूमिका कार्यपालिका आधुनिक राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्थाओं में से एक है। जहाँ विधायिका कानून निर्माण के माध्यम से जन-इच्छा को अभिव्यक्त करती है, वहीं कार्यपालिका उन कानूनों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। भारत में कार्यपालिका शासन, नीति निर्माण और प्रशासनिक क्रियान्वयन का केंद्रीय माध्यम बन चुकी है और समय के साथ…

भूमिका विधायिका किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की केंद्रीय संस्था होती है। यह वह मंच है जहाँ जन-संप्रभुता को कानून और सार्वजनिक नीति का रूप दिया जाता है। संवैधानिक लोकतंत्र में विधायिका केवल कानून बनाने वाला निकाय नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व, विमर्श, उत्तरदायित्व और राजनीतिक समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारत में विधायिका संवैधानिक…

भूमिका भारतीय संविधान केवल शासन की संरचना निर्धारित करने वाला दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और दार्शनिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करना है। इस परियोजना का सर्वाधिक सशक्त रूप मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध में दिखाई देता है। दोनों मिलकर…