अनुच्छेद 370 पर बहस
अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का सबसे अधिक विवादित, बहुचर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रावधान रहा है। यद्यपि इसे संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था, परंतु समय के साथ यह केवल एक संवैधानिक अनुच्छेद न रहकर स्वायत्तता, संघवाद, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और संवैधानिक विश्वास का प्रतीक बन गया।
अनुच्छेद 370 पर बहस मूलतः इस प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमती है कि भारत जैसे बहुलतावादी राज्य में विविधता को एकरूपता के माध्यम से साधा जाए या संवैधानिक समायोजन के द्वारा।
अनुच्छेद 370 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 370 का उद्भव 1947 में जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की विशिष्ट परिस्थितियों से जुड़ा है। अन्य रियासती राज्यों के विपरीत, यह विलय—
- बाहरी आक्रमण और युद्ध
- आंतरिक राजनीतिक अनिश्चितता
- जन–सहमति के अपूर्ण प्रश्न
के बीच हुआ।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए Constitution of India में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया, जिसके तहत भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ प्रारंभ में केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार तक सीमित थीं।
इस प्रकार अनुच्छेद 370 को एक संवैधानिक सेतु के रूप में देखा गया—जो जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़ते हुए उसकी आंतरिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखे।
असममित संघवाद का उदाहरण
संघीय दृष्टिकोण से अनुच्छेद 370 असममित संघवाद (Asymmetrical Federalism) का उदाहरण था। इसके समर्थकों का तर्क है कि—
- सभी राज्यों पर समान संवैधानिक ढाँचा लागू करना व्यावहारिक नहीं
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को समायोजित करना आवश्यक
- विशेष प्रावधान भारतीय संघ की लचीलापन और बहुलता को दर्शाते हैं
इस दृष्टि से अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान की समावेशी प्रकृति का प्रमाण माना जाता है।
स्वायत्तता और लोकतांत्रिक सहमति का तर्क
अनुच्छेद 370 के समर्थकों के अनुसार यह प्रावधान—
- राज्य की स्वायत्तता की रक्षा करता था
- सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को सुरक्षित करता था
- विलय की शर्तों का संवैधानिक सम्मान करता था
उनका मानना है कि यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक सहमति निर्मित करने के लिए आवश्यक था। राज्य को अपना संविधान, झंडा और आंतरिक मामलों में अधिकार देकर विश्वास स्थापित करने का प्रयास किया गया।
इस दृष्टि से अनुच्छेद 370 का क्षरण संवैधानिक विश्वासघात के रूप में देखा गया, जिसने राजनीतिक अलगाव को गहरा किया।
राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा: आलोचनात्मक दृष्टिकोण
अनुच्छेद 370 के आलोचकों का मत है कि यह—
- राष्ट्रीय एकता में बाधा
- संवैधानिक असमानता का स्रोत
- प्रभावी शासन और विकास में अवरोध
बन गया था।
उनके अनुसार विशेष दर्जे ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया और केंद्रीय क़ानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन को रोका।
आलोचकों के लिए राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ संवैधानिक समानता और एकरूपता है।
अस्थायी या स्थायी: एक संवैधानिक विवाद
बहस का एक प्रमुख प्रश्न यह रहा कि क्या अनुच्छेद 370 वास्तव में अस्थायी था। समर्थकों का तर्क है कि—
- इसकी अस्थायित्व राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर था
- इसे हटाने के लिए राज्य की संविधान सभा की अनुशंसा आवश्यक थी
चूँकि राज्य की संविधान सभा ने इसके निरसन की सिफारिश नहीं की और 1957 में भंग हो गई, इसलिए अनुच्छेद 370 ने एक अर्ध–स्थायी (quasi-permanent) स्वरूप ग्रहण कर लिया।
इसके विपरीत, आलोचक “अस्थायी” शब्द को शाब्दिक रूप में लेकर संसद के व्यापक अधिकार पर ज़ोर देते हैं।
संवैधानिक व्यवहार और क्रमिक क्षरण
व्यवहार में अनुच्छेद 370 को—
- राष्ट्रपति आदेशों
- केंद्रीय क़ानूनों के विस्तार
- बढ़ते संघीय हस्तक्षेप
के माध्यम से धीरे-धीरे कमजोर किया गया।
समर्थकों के अनुसार यह प्रक्रिया जन–सहमति के बिना संवैधानिक क्षरण थी, जबकि आलोचक इसे राष्ट्रीय एकीकरण की अनिवार्य प्रक्रिया मानते हैं।
पहचान और राजनीति का प्रतीक
अनुच्छेद 370 केवल क़ानूनी प्रावधान नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक–सांस्कृतिक प्रतीक बन गया।
जम्मू और कश्मीर में यह—
- ऐतिहासिक विशिष्टता की मान्यता
- राजनीतिक गरिमा
- सांस्कृतिक सुरक्षा
का प्रतीक था।
वहीं, राज्य के बाहर इसे विशेषाधिकार, असमानता और विखंडन के रूप में देखा गया। इस प्रकार बहस भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर गहराती चली गई।
लोकतंत्र, अधिकार और शासन
एक अन्य महत्वपूर्ण बहस लोकतंत्र और अधिकारों से जुड़ी रही। समर्थकों के अनुसार अनुच्छेद 370 ने—
- स्थानीय स्वशासन
- भूमि और रोज़गार अधिकारों की रक्षा
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान
संभव बनाया।
आलोचक मानते हैं कि इसने स्थानीय राजनीतिक अभिजात वर्ग को मज़बूत किया और लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित नहीं कर सका।
यह प्रश्न उभरता है कि क्या स्वायत्तता लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है या कमजोर करती है।
राष्ट्रवाद बनाम संवैधानिक बहुलता
अपने मूल में अनुच्छेद 370 की बहस—
- केंद्रीकृत राष्ट्रवाद
- और बहुलतावादी संवैधानिकता
के बीच टकराव को दर्शाती है।
यह बहस केवल जम्मू और कश्मीर तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा और दिशा से जुड़ी हुई है।
निष्कर्ष
अनुच्छेद 370 पर बहस को केवल एकीकरण बनाम अलगाव के सरल द्वंद्व में नहीं बाँधा जा सकता। यह बहस स्वायत्तता, संघवाद, लोकतंत्र और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी एक जटिल संवैधानिक समस्या को उजागर करती है।
जिस उद्देश्य से अनुच्छेद 370 को एक विश्वास-निर्माण तंत्र के रूप में बनाया गया था, वह समय के साथ राजनीतिक व्यवहार और टकरावों के कारण कमजोर होता चला गया।
समर्थकों ने इसे गरिमा और सहमति का संरक्षक माना, जबकि आलोचकों ने इसे राष्ट्रीय एकता में बाधा समझा।
अनुच्छेद 370 का विवाद यह स्पष्ट करता है कि संवैधानिक व्यवस्थाएँ केवल विधिक शक्ति से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आचरण, राजनीतिक वैधता और आपसी विश्वास से टिकती हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी चुनौती और सीख है।
संदर्भ (References)
- Constitution of India
- Noorani, A.G. Article 370: A Constitutional History of Jammu and Kashmir
- Bose, Sumantra. Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace
- Austin, Granville. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation
- Schofield, Victoria. Kashmir in Conflict
