अवसर की समानता और परिणाम की समानता
समानता आधुनिक राजनीतिक चिंतन का एक केंद्रीय मानक सिद्धांत है और लोकतांत्रिक समाजों का एक आधारभूत मूल्य भी है। यद्यपि समानता का आदर्श सरल और सहज प्रतीत होता है, फिर भी इसके सटीक अर्थ को लेकर राजनीतिक सिद्धांत में गहन बहस रही है। मतभेद इस बात पर नहीं हैं कि समानता महत्त्वपूर्ण है या नहीं, बल्कि इस प्रश्न पर हैं कि किस प्रकार की समानता को एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देना चाहिए। अवसर की समानता और परिणाम की समानता समानता की दो सबसे प्रभावशाली और विवादित व्याख्याएँ हैं।
ये दोनों अवधारणाएँ राजनीतिक दर्शन के एक मूल प्रश्न के भिन्न उत्तर प्रस्तुत करती हैं—क्या न्याय की माँग यह है कि सभी व्यक्ति समान प्रारंभिक स्थिति से शुरुआत करें, या यह कि उनके जीवन-परिणाम अपेक्षाकृत समान हों? अवसर की समानता पदों, संसाधनों और जीवन के अवसरों तक निष्पक्ष पहुँच पर बल देती है, जबकि परिणाम की समानता सामाजिक और आर्थिक नतीजों में असमानताओं को कम करने पर केंद्रित है। यह अध्याय इन दोनों विचारों का दार्शनिक आधार, वैचारिक महत्व और व्यावहारिक निहितार्थों के संदर्भ में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांत और भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए।
राजनीतिक सिद्धांत में समानता की अवधारणा
समानता एक राजनीतिक आदर्श के रूप में आधुनिक युग के उदय के साथ विशेष रूप से प्रबल हुई, खासकर फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों के बाद। यह दावा कि सभी व्यक्ति नैतिक दृष्टि से समान मूल्य के हैं, जन्म, दर्जे और विशेषाधिकार पर आधारित पारंपरिक पदानुक्रमों को चुनौती देता है। समय के साथ यह नैतिक विचार कानूनी समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता की माँगों में परिवर्तित हुआ।
फिर भी, समानता का अर्थ समानता (एकरूपता) नहीं है। अधिकांश राजनीतिक विचारक इस बात से सहमत हैं कि व्यक्ति प्रतिभा, रुचियों और आकांक्षाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए चुनौती यह तय करने की है कि कौन-सी असमानताएँ स्वीकार्य हैं और कौन-सी अन्यायपूर्ण। अवसर की समानता और परिणाम की समानता इस चुनौती से निपटने के दो अलग-अलग ढाँचे प्रस्तुत करती हैं।
अवसर की समानता: निष्पक्ष अवसर, असमान परिणाम
अवसर की समानता से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्तियों को सामाजिक पदों, संसाधनों और पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध हों। इस दृष्टिकोण के अनुसार, न्याय समान परिणामों की माँग नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि परिणाम व्यक्तिगत प्रयास, प्रतिभा और चयन का फल हों, न कि वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग जैसे मनमाने सामाजिक लाभों का।
यह समानता-धारणा उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत से निकटता से जुड़ी है। शास्त्रीय उदारवादियों ने सामंती विशेषाधिकारों या भेदभावपूर्ण क़ानूनों जैसी कानूनी बाधाओं को हटाने पर ज़ोर दिया, जो व्यक्तियों को अपने लक्ष्य साधने से रोकती थीं। अपने आधुनिक रूप में, अवसर की समानता केवल औपचारिक कानूनी समानता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन सामाजिक अवरोधों को भी समाप्त करने की माँग करती है जो प्रतिस्पर्धा को विकृत करते हैं।
John Rawls ने A Theory of Justice में अवसर की समानता की एक अत्यंत प्रभावशाली व्याख्या प्रस्तुत की। रॉल्स औपचारिक अवसर की समानता—जो केवल भेदभाव-निषेध तक सीमित है—और निष्पक्ष अवसर की समानता के बीच अंतर करते हैं। निष्पक्ष अवसर की समानता के अनुसार, समान प्रतिभा और प्रेरणा वाले व्यक्तियों को उनके सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान सफलता के अवसर मिलने चाहिए। इसका अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रारंभिक बाल-विकास जैसे क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप से है।
अवसर की समानता इसलिए आकर्षक प्रतीत होती है क्योंकि यह निष्पक्षता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाती दिखती है। यदि परिस्थितियाँ निष्पक्ष हों, तो उनसे उत्पन्न असमानताएँ नैतिक रूप से स्वीकार्य मानी जाती हैं। किंतु आलोचकों का तर्क है कि यह आदर्श सामाजिक और संरचनात्मक असमानताओं की गहराई को कम करके आँकता है। औपचारिक अवसर समान होने पर भी पारिवारिक संपत्ति, सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक पूँजी जैसे विरासत में मिले लाभ परिणामों को गहराई से प्रभावित करते रहते हैं।
परिणाम की समानता: असमानताओं में कमी
परिणाम की समानता प्रारंभिक स्थितियों के बजाय अंतिम नतीजों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अनुसार, एक न्यायपूर्ण समाज को आय, संपत्ति, प्रतिष्ठा और जीवन-स्थितियों में असमानताओं को न्यूनतम करना चाहिए। इस दृष्टि से, अत्यधिक असमानताएँ—चाहे वे कैसे भी उत्पन्न हुई हों—नैतिक रूप से समस्याग्रस्त हैं, क्योंकि वे सामाजिक एकता, गरिमा और लोकतांत्रिक समानता को कमजोर करती हैं।
यह अवधारणा प्रायः समाजवादी, सामाजिक-लोकतांत्रिक और समतावादी परंपराओं से जुड़ी होती है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित विचारक तर्क देते हैं कि केवल अवसर पर ध्यान केंद्रित करना पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में निहित संरचनात्मक शोषण को छिपा देता है। यदि आर्थिक ढाँचे निरंतर व्यापक असमानताएँ पैदा करते हैं, तो उनके भीतर समान अवसर भी वास्तविक रूप से निष्पक्ष नहीं हो सकते।
परिणाम की समानता का अर्थ पूर्ण समानता नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिणामों में अंतर नैतिक रूप से स्वीकार्य सीमाओं के भीतर रहें। कल्याणकारी राज्य इस सिद्धांत को प्रगतिशील कराधान, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं और पुनर्वितरणकारी नीतियों के माध्यम से लागू करते हैं, ताकि सभी के लिए एक सम्मानजनक जीवन-स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
परिणाम की समानता के आलोचक, विशेषकर उदार-स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण से, तर्क देते हैं कि यह व्यक्तिगत चयन की उपेक्षा करती है और प्रोत्साहनों को कमजोर करती है। Robert Nozick ने प्रसिद्ध रूप से यह तर्क दिया कि पुनर्वितरणकारी नीतियाँ स्वैच्छिक लेन-देन में हस्तक्षेप करके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इस दृष्टि के अनुसार, वितरण के पैटर्न तब न्यायसंगत होते हैं जब वे वैध प्रक्रियाओं से उत्पन्न हों, भले ही उनसे असमानता पैदा हो।
तुलनात्मक विश्लेषण: अवसर बनाम परिणाम
अवसर की समानता और परिणाम की समानता के बीच बहस न्याय, उत्तरदायित्व और राज्य की भूमिका को लेकर गहरे वैचारिक मतभेदों को प्रतिबिंबित करती है। अवसर की समानता प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और व्यक्तिगत एजेंसी पर ज़ोर देती है, जबकि परिणाम की समानता ठोस समानता और सामाजिक एकजुटता को प्राथमिकता देती है।
व्यवहार में, ये दोनों आदर्श हमेशा परस्पर विरोधी नहीं होते। अवसरों को समान बनाने वाली नीतियाँ—जैसे सार्वभौमिक शिक्षा या स्वास्थ्य—अक्सर पुनर्वितरणकारी प्रभाव डालती हैं और परिणामगत असमानताओं को कम करती हैं। इसी प्रकार, कुछ हद तक परिणाम की समानता अवसरों को वास्तविक रूप से निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है। संपत्ति और शक्ति में अत्यधिक अंतर औपचारिक अवसरों के रहते हुए भी राजनीतिक प्रभाव और वास्तविक विकल्पों को विकृत कर सकता है।
यह तनाव लोकतांत्रिक समाजों के लिए महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाता है—कितनी असमानता समान नागरिकता के साथ संगत है? किस बिंदु पर परिणामों की असमानता अवसर की निष्पक्षता को ही कमजोर कर देती है? इन प्रश्नों के सरल उत्तर नहीं हैं, परंतु ये समकालीन राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं।
भारतीय संदर्भ में समानता
भारत में समानता का प्रश्न ऐतिहासिक रूप से गहरी सामाजिक असमानताओं—विशेषतः जाति, लिंग और वर्ग—से आकार ग्रहण करता है। संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट रूप से समझा कि औपचारिक समानता मात्र पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए भारतीय संविधान में समानता की परिकल्पना अवसर और परिणाम—दोनों के तत्वों को समाहित करती है।
अनुच्छेद 14 क़ानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, जो औपचारिक समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। साथ ही, शिक्षा, रोज़गार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण जैसे प्रावधान ऐतिहासिक वंचना की क्षतिपूर्ति कर वस्तुगत समानता को बढ़ावा देते हैं। ये उपाय मुख्यतः अवसरों को समान बनाने के लिए हैं, परंतु इनके परिणामगत प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि ये संसाधनों और सत्ता के पदों तक पहुँच को बेहतर बनाते हैं।
सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) पर होने वाली बहसें इन दोनों आदर्शों के बीच के तनाव को उजागर करती हैं। आलोचक तर्क देते हैं कि आरक्षण योग्यता को कमज़ोर करता है और अवसर की समानता का उल्लंघन करता है, जबकि समर्थक मानते हैं कि सामाजिक परिणामों की असमानताओं को संबोधित किए बिना अवसर कभी भी वास्तव में समान नहीं हो सकते। भारतीय न्यायशास्त्र ने सामान्यतः यह दृष्टिकोण अपनाया है कि समानता के लिए न्यायसंगत भिन्न व्यवहार आवश्यक हो सकता है।
समकालीन बहसें और लोकतांत्रिक महत्व
समकालीन राजनीति में अवसर और परिणाम की समानता का भेद अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है। वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और नवउदारवादी नीतियों ने अभूतपूर्व असमानताएँ उत्पन्न की हैं, जिससे पुनर्वितरण की माँगें तेज़ हुई हैं। वहीं दूसरी ओर, योग्यता-आधारित व्यवस्था और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अपीलें सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करती रहती हैं।
लोकतांत्रिक दृष्टि से, अत्यधिक परिणामगत असमानता गंभीर जोखिम पैदा करती है। संपत्ति का संकेंद्रण राजनीतिक प्रभाव में असमानता ला सकता है और राजनीतिक समानता के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। इसके विपरीत, यदि परिणाम की समानता को अत्यधिक कठोरता से लागू किया जाए, तो राज्य के अति-हस्तक्षेप की आशंकाएँ और सामाजिक प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है। चुनौती ऐसे संस्थागत प्रबंध तैयार करने की है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सामाजिक निष्पक्षता सुनिश्चित करें।
निष्कर्ष
अवसर की समानता और परिणाम की समानता सामाजिक न्याय की दो प्रभावशाली किंतु प्रतिस्पर्धी कल्पनाएँ प्रस्तुत करती हैं। अवसर की समानता निष्पक्ष प्रारंभिक स्थितियों और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल देती है, जबकि परिणाम की समानता जीवन-स्थितियों और अवसरों में असमानताओं को कम करने के नैतिक महत्व को रेखांकित करती है। दोनों ही समानता के महत्वपूर्ण आयामों को उजागर करती हैं, किंतु अकेले-अकेले अपनाए जाने पर इनकी सीमाएँ स्पष्ट हो जाती हैं।
भारत सहित लोकतांत्रिक समाजों के लिए समानता की प्राप्ति इन दोनों आदर्शों के संतुलन की माँग करती है। वास्तविक समानता न तो केवल दरवाज़े खोल देने से हासिल होती है और न ही केवल परिणामों के पुनर्वितरण से। इसके लिए सामाजिक संरचनाओं, संस्थागत डिज़ाइन और लोकतांत्रिक नागरिकता के नैतिक प्रतिबद्धताओं पर निरंतर ध्यान आवश्यक है। अवसर और परिणाम के बीच के अंतर को समझना सार्वजनिक नीति, संवैधानिक सिद्धांतों और सामाजिक न्याय की व्यापक खोज का मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य है।
संदर्भ
Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books, 1974.
Sen, Amartya. The Idea of Justice. New Delhi: Penguin, 2009.
Bhargava, Rajeev and Acharya, Ashok (eds.). Political Theory: An Introduction. New Delhi: Pearson, 2008.
Heywood, Andrew. Political Theory: An Introduction. London: Palgrave Macmillan, 2013.
