भूमिका न्यायपालिका संवैधानिक लोकतंत्र का एक केंद्रीय स्तंभ है और विधि के शासन, अधिकारों की रक्षा तथा संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका केवल विवाद निपटाने वाली संस्था नहीं होती, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की संरक्षक और राजनीतिक सत्ता के प्रयोग पर नियंत्रण रखने वाला अंग भी…
Introduction The judiciary is a central pillar of constitutional democracy and plays a critical role in maintaining the rule of law, protecting rights, and ensuring the supremacy of the Constitution. In modern democratic states, the judiciary functions not merely as an arbiter of disputes but as a guardian of constitutional values and a check on…
भूमिका कार्यपालिका आधुनिक राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्थाओं में से एक है। जहाँ विधायिका कानून निर्माण के माध्यम से जन-इच्छा को अभिव्यक्त करती है, वहीं कार्यपालिका उन कानूनों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। भारत में कार्यपालिका शासन, नीति निर्माण और प्रशासनिक क्रियान्वयन का केंद्रीय माध्यम बन चुकी है और समय के साथ…
Introduction The executive constitutes one of the core institutions of the modern state and plays a decisive role in the functioning of constitutional democracy. While the legislature articulates the will of the people through law-making, it is the executive that translates legislative intent into concrete action. In India, the executive has emerged as the most…
भूमिका विधायिका किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की केंद्रीय संस्था होती है। यह वह मंच है जहाँ जन-संप्रभुता को कानून और सार्वजनिक नीति का रूप दिया जाता है। संवैधानिक लोकतंत्र में विधायिका केवल कानून बनाने वाला निकाय नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व, विमर्श, उत्तरदायित्व और राजनीतिक समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारत में विधायिका संवैधानिक…
भूमिका भारतीय संविधान केवल शासन की संरचना निर्धारित करने वाला दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और दार्शनिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करना है। इस परियोजना का सर्वाधिक सशक्त रूप मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध में दिखाई देता है। दोनों मिलकर…
Introduction The legislature occupies a central position in any democratic political system. It is the primary institution through which popular will is translated into law and public policy. In constitutional democracies, the legislature performs not merely a law-making function but also acts as a forum for representation, deliberation, accountability, and political socialization. In India, the…
Introduction The Indian Constitution represents a distinctive attempt to reconcile individual liberty with social transformation. This reconciliation is most clearly reflected in the relationship between Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy. Together, they constitute the ethical and philosophical core of the Constitution, articulating both the immediate guarantees of freedom and the long-term…
भूमिका उन्नत प्रौद्योगिकियों का तीव्र विस्तार शासन, सार्वजनिक नीति और सामाजिक जीवन के नैतिक परिदृश्य को मूल रूप से बदल रहा है। बायोमेट्रिक्स, बायोमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल प्रयोगशालाओं या विशेषज्ञ क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे नागरिकता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित…
Introduction The rapid expansion of advanced technologies has fundamentally transformed the ethical landscape of governance, public policy, and social life. Biometrics, biomedicine, biotechnology, genetics, big data, and artificial intelligence are no longer confined to laboratories or specialized domains; they actively shape citizenship, health, security, and decision-making in everyday life. These technologies raise profound ethical questions…
