जम्मू और कश्मीर की राजनीति को समझने के लिए पहचान की राजनीति (Identity Politics) एक केंद्रीय अवधारणा है। यहाँ राजनीतिक विमर्श केवल सत्ता, शासन या विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह गहराई से संस्कृति, धर्म, इतिहास और सामूहिक स्मृति से जुड़ा रहा है। इस संदर्भ में कश्मीरियत और साम्प्रदायिकता पहचान की राजनीति के दो…
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation of Constituencies) लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की एक केंद्रीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार परिसीमन का लक्ष्य “एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य” के सिद्धांत को सुनिश्चित करना है।परंतु जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में परिसीमन कभी भी केवल…
लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल और चुनावी राजनीति प्रतिनिधि शासन की बुनियाद होते हैं। किंतु जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में चुनाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कभी भी केवल नियमित लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ नहीं रहे। यहाँ चुनावों की वैधता (legitimacy) और प्रतिनिधित्व का प्रश्न लगातार विवाद, संदेह और राजनीतिक टकराव से घिरा रहा है। ऐतिहासिक हस्तक्षेप, लोकतांत्रिक…
अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का सबसे अधिक विवादित, बहुचर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रावधान रहा है। यद्यपि इसे संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था, परंतु समय के साथ यह केवल एक संवैधानिक अनुच्छेद न रहकर स्वायत्तता, संघवाद, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और संवैधानिक विश्वास का प्रतीक बन गया। अनुच्छेद…
नागरिकता अधिकार राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध का मूल आधार होते हैं। जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में नागरिकता केवल एक कानूनी दर्जा नहीं थी, बल्कि यह इतिहास, पहचान, स्वायत्तता और राजनीतिक विश्वास से गहराई से जुड़ी हुई अवधारणा बन गई। भारत के अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू और कश्मीर में नागरिकता अधिकार केवल…
“संविधान के भीतर संविधान” की अवधारणा जम्मू और कश्मीर की उस विशिष्ट संवैधानिक स्थिति को व्यक्त करती है, जो उसे भारतीय संघ के अन्य राज्यों से अलग बनाती थी। भारत के अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू और कश्मीर को अपना अलग संविधान और विशिष्ट शासन संरचनाएँ प्राप्त थीं। यह व्यवस्था केवल एक कानूनी अपवाद नहीं…
(जम्मू और कश्मीर) जम्मू और कश्मीर में राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र की ओर संक्रमण आधुनिक दक्षिण एशिया के सबसे जटिल राजनीतिक रूपांतरणों में से एक रहा है। यह परिवर्तन न तो सहज था और न ही क्रमिक। औपनिवेशिक हस्तक्षेप, रियासती निरंकुशता, जन–राजनीतिक mobilization और 1947 के बाद की विवादग्रस्त संप्रभुता—इन सभी कारकों ने मिलकर इस…
(जम्मू एवं कश्मीर) जम्मू और कश्मीर में राज्य और समाज के बीच संबंधों का विकास एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, जिसे भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक सत्ता के स्वरूप और बाहरी हस्तक्षेपों ने गहराई से प्रभावित किया। भारत के अन्य क्षेत्रों के विपरीत, यहाँ राज्य को केवल एक संवैधानिक या प्रशासनिक…
(Governance: India and Israel) शासन (Governance) से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं, संस्थाओं और प्रथाओं से है जिनके माध्यम से सत्ता का प्रयोग किया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन होता है। शासन केवल सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य की क्षमता, जवाबदेही, क़ानून का शासन, नागरिक भागीदारी और राज्य–समाज…
(Demographic Challenges)भारत और इज़राइल जनसांख्यिकी (Demography) किसी भी राज्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित करती है। जनसंख्या का आकार, वृद्धि-दर, आयु-संरचना, प्रवासन और जातीय–धार्मिक संरचना—ये सभी शासन, विकास, सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए निर्णायक तत्व होते हैं। समकालीन राजनीति में जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ केवल आँकड़ों का विषय नहीं हैं, बल्कि वे…
