(भारतीय संदर्भ) लैंगिकता भारत में मानव अधिकारों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक मुद्दों में से एक है। लैंगिक असमानता केवल क़ानूनी भेदभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक संरचनाओं और सत्ता-संबंधों में गहराई से निहित है। इसी कारण लैंगिक प्रश्न मानव अधिकारों को केवल संवैधानिक घोषणाओं से आगे बढ़ाकर…
(Indian Context) Gender is one of the most critical axes along which human rights are contested, violated, and redefined in contemporary India. Gender-based inequality is not merely a matter of legal discrimination but is deeply embedded in social norms, cultural practices, economic structures, and power relations. As a result, gender transforms human rights from abstract…
जेंडर और ‘क्रिटिकल टर्न’: अंतरराष्ट्रीय संबंध कहाँ समझता है (Gender and the ‘Critical Turn’: Where IR Does Understand) अंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) में आया ‘क्रिटिकल टर्न’ परंपरागत, प्रत्यक्षवादी (positivist), राज्य-केंद्रित और समस्या-समाधान उन्मुख दृष्टिकोणों से एक महत्वपूर्ण विचलन को दर्शाता है। नारीवाद, उत्तर-संरचनावाद, उत्तर–औपनिवेशिक सिद्धांत, मार्क्सवाद और क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज़ जैसी आलोचनात्मक धाराएँ IR की उन…
(Protection of Human Rights Act, 1993)भारत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 भारत में मानव अधिकारों के संस्थानीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है। यह अधिनियम मानव अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और प्रवर्तन के लिए एक वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों तथा नीति-निर्देशक तत्वों का पूरक है। इसके माध्यम…
(India) The Protection of Human Rights Act, 1993 (PHRA) represents a significant milestone in the institutionalization of human rights protection in India. Enacted in the context of growing national and international concern over human rights violations, the Act provides a statutory framework for the promotion, protection, and enforcement of human rights through specialized institutions. It…
(Directive Principles of State Policy and Human Rights)भारत भारतीय संविधान में मानव अधिकारों का संवैधानिक ढाँचा केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSPs) भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान के भाग–IV में निहित ये सिद्धांत Constitution of India के सामाजिक–आर्थिक…
(India) The Directive Principles of State Policy (DPSPs) form a crucial pillar of the Indian constitutional framework and play a central role in shaping the country’s understanding of human rights. Enshrined in Part IV of the Constitution of India, the Directive Principles articulate the social, economic, and political goals that the Indian state must strive…
(Human Rights and Constitutional–Legal Framework in India: Fundamental Rights) भारत में मानव अधिकारों का संवैधानिक–क़ानूनी ढाँचा मुख्यतः Constitution of India के भाग–III में निहित मौलिक अधिकारों पर आधारित है। ये अधिकार भारतीय मानव अधिकार व्यवस्था की रीढ़ हैं और लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। अनेक…
The constitutional–legal framework of human rights in India is primarily anchored in the Fundamental Rights enshrined in Part III of the Constitution of India. These rights constitute the core of India’s human rights regime and reflect the commitment of the Indian state to democracy, liberty, equality, and human dignity. Unlike many postcolonial states where rights…
(Human Rights in the Indian Context) भारतीय संदर्भ में मानव अधिकारों की अवधारणा एक विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव से निर्मित हुई है, जिसमें औपनिवेशिक शासन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, संवैधानिक निर्माण और गहन सामाजिक विविधता शामिल हैं। पश्चिमी समाजों की तुलना में, जहाँ मानव अधिकार धीरे-धीरे उदार राजनीतिक परंपराओं के माध्यम से विकसित हुए, भारत में मानव…
