(भारतीय संदर्भ) भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा केवल न्यायालयों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि वैधानिक मानव अधिकार संस्थाओं के माध्यम से भी की जाती है। इन संस्थाओं में सबसे प्रमुख है National Human Rights Commission (NHRC), साथ ही विभिन्न अन्य राष्ट्रीय आयोग, जो समाज के विशिष्ट वर्गों के अधिकारों की…
(Indian Context) Institutional mechanisms play a crucial role in the protection and promotion of human rights in a democratic polity. In India, this role is performed not only by courts but also by statutory human rights commissions, foremost among them the National Human Rights Commission (NHRC), along with other specialized commissions. The reports produced by…
नवीन सामाजिक आंदोलन (New Social Movements) और गैर-सरकारी संगठन (NGOs) (भारतीय संदर्भ) समकालीन भारत में मानव अधिकार विमर्श के विस्तार और गहराई में नवीन सामाजिक आंदोलनों (New Social Movements – NSMs) और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये दोनों नागरिक समाज के ऐसे घटक हैं जो चुनावी राजनीति और औपचारिक राज्य…
New Social Movements and NGOs (Indian Context) The expansion of human rights discourse in contemporary India has been deeply influenced by the emergence of New Social Movements (NSMs) and the growing role of Non-Governmental Organizations (NGOs). Together, they constitute a vital segment of civil society that operates beyond electoral politics and formal state institutions. Their…
मीडिया, जनमत और मानव अधिकार (भारतीय संदर्भ) मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में नागरिक समाज (Civil Society) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करते हुए नागरिक समाज न केवल अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करता है, बल्कि न्याय, जवाबदेही और गरिमा की माँग को सामाजिक विमर्श का…
Media, Public Opinion and Human Rights (Indian Context) Civil society plays a crucial role in the protection, promotion, and expansion of human rights by acting as a bridge between the state and citizens. Among the most influential components of civil society are the media and public opinion, which together shape how human rights are understood,…
(भारतीय संदर्भ) भारत में न्याय का प्रशासन (Administration of Justice) मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन की आधारशिला है। न्यायालय केवल विवाद निपटाने वाली संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि वे संविधान के संरक्षक, नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक और मानवीय गरिमा के प्रहरी भी हैं। सामाजिक असमानताओं, गरीबी और संरचनात्मक अन्याय से ग्रस्त समाज में भारतीय न्यायपालिका…
(Indian Context) The administration of justice occupies a central position in the protection and promotion of human rights in India. Courts are not merely dispute-settling institutions; they are guardians of constitutional values, individual liberties, and human dignity. In a society marked by social inequality, poverty, and structural injustice, the judiciary has often been called upon…
पुलिस, प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों की भूमिका (भारतीय संदर्भ) मानव अधिकारों के संदर्भ में राज्य की प्रतिक्रिया यह निर्धारित करती है कि अधिकार केवल संवैधानिक घोषणाएँ रहेंगे या नागरिकों के जीवन में वास्तविक रूप से लागू होंगे। आधुनिक राज्य में पुलिस, नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल क़ानून-व्यवस्था, सुरक्षा और शासन के प्रमुख उपकरण…
Role of Police, Administration, Army and Paramilitary Forces (Indian Context) The response of the state to human rights concerns is a decisive factor in determining whether rights remain constitutional ideals or become lived realities. In any modern state, institutions such as the police, civil administration, army, and paramilitary forces are entrusted with maintaining order, security,…
