समतावाद: पृष्ठभूमि असमानताएँ और विभेदात्मक व्यवहार
भूमिका
समतावाद (Egalitarianism) राजनीतिक सिद्धांत की एक केंद्रीय परंपरा है, जो न्याय के केंद्र में समानता को स्थापित करती है। समानता की न्यूनतम व्याख्याओं—जैसे केवल कानूनी समानता या औपचारिक अधिकार—से आगे बढ़ते हुए, समतावाद उन गहरी सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों पर ध्यान देता है जो व्यक्तियों के जीवन-परिणामों को आकार देती हैं। समतावादी चिंतन यह प्रश्न उठाता है कि क्या लोग केवल कानून की दृष्टि से समान हैं, या क्या उन्हें वास्तव में समान गरिमा, अवसर और स्वतंत्रता का अनुभव करने की स्थितियाँ भी उपलब्ध हैं।
आधुनिक समतावाद को समझने के लिए दो विचार विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं—पृष्ठभूमि असमानताएँ और विभेदात्मक व्यवहार। पृष्ठभूमि असमानताएँ उन गहराई से जमी सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दर्शाती हैं जो व्यक्तियों को उनकी इच्छा के बिना विरासत में मिलती हैं, जैसे वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल या पारिवारिक परिस्थितियाँ। विभेदात्मक व्यवहार का अर्थ यह है कि वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए कभी-कभी व्यक्तियों या समूहों के साथ भिन्न व्यवहार करना नैतिक और राजनीतिक रूप से आवश्यक हो सकता है। यह अध्याय बताता है कि समतावादी सिद्धांत पृष्ठभूमि असमानताओं को कैसे समझता है, समान व्यवहार क्यों अक्सर अपर्याप्त होता है, और लोकतांत्रिक ढाँचे में विभेदात्मक व्यवहार को कैसे उचित ठहराया जा सकता है।
न्याय के सिद्धांत के रूप में समतावाद
समतावाद इस नैतिक दावे से आरंभ होता है कि सभी व्यक्ति समान मूल्य के हैं और समान सम्मान तथा चिंता के अधिकारी हैं। किंतु व्यवहार में समानता का अर्थ क्या हो—इस प्रश्न पर समतावादी विचारकों में मतभेद हैं। कुछ संसाधनों की समानता पर बल देते हैं, कुछ कल्याण, क्षमताओं या अवसरों की समानता पर। इन सभी को जोड़ने वाली कड़ी यह अस्वीकृति है कि सामाजिक परिणामों को ऐसे कारकों पर आधारित होने दिया जाए जो नैतिक रूप से मनमाने हों।
आधुनिक समतावाद औपचारिक समानता की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। उदारवादी क्रांतियों ने जन्म या दर्जे पर आधारित कानूनी विशेषाधिकारों को तो समाप्त कर दिया, लेकिन अनेक सामाजिक और आर्थिक पदानुक्रम यथावत बने रहे। समतावादी विचारकों का तर्क है कि न्याय को केवल वर्तमान संस्थागत व्यवहार तक सीमित नहीं किया जा सकता; उसे उन ऐतिहासिक अन्यायों और संरचनात्मक परिस्थितियों को भी संबोधित करना चाहिए जो आज की असमानताओं को लगातार पुनरुत्पादित करती हैं।
पृष्ठभूमि असमानताएँ: असमान प्रारंभिक स्थितियों की समस्या
पृष्ठभूमि असमानताएँ उन पूर्व-विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों को संदर्भित करती हैं जो कुछ व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से लाभ पहुँचाती हैं और दूसरों को वंचित करती हैं। ये असमानताएँ “पृष्ठभूमि” में इसलिए होती हैं क्योंकि वे व्यक्ति के चयन से पहले और उससे स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। पारिवारिक संपत्ति, सामाजिक नेटवर्क, शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण-सुरक्षा और सांस्कृतिक पूँजी—ये सभी कारक व्यक्ति की उपलब्धियों को गहराई से प्रभावित करते हैं।
समतावादी दृष्टि से ये असमानताएँ नैतिक रूप से समस्याग्रस्त हैं क्योंकि वे प्रायः अयोग्य (undeserved) होती हैं। व्यक्ति यह चुनकर पैदा नहीं होता कि वह किस वर्ग, जाति, लिंग या समुदाय में जन्म लेगा; फिर भी यही कारक शिक्षा, रोज़गार, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक मान्यता तक पहुँच को तय कर देते हैं। परिणामस्वरूप, औपचारिक समान अधिकारों के साथ भी जीवन-स्थितियाँ अत्यंत असमान रह सकती हैं।
John Rawls ने प्राकृतिक प्रतिभाओं और सामाजिक परिस्थितियों को “नैतिक दृष्टि से मनमाना” बताया। A Theory of Justice में रॉल्स तर्क देते हैं कि कोई न्यायपूर्ण समाज जीवन-अवसरों के वितरण को केवल ऐसी आकस्मिकताओं पर आधारित नहीं रहने दे सकता। पृष्ठभूमि असमानताएँ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत करती हैं और योग्यता (merit) के नैतिक आधार को कमजोर करती हैं। जो उपलब्धि व्यक्तिगत प्रतीत होती है, वह अक्सर संचित सामाजिक लाभों का परिणाम होती है।
औपनिवेशिक शासन, नस्ली भेदभाव या जाति-आधारित पदानुक्रम से प्रभावित समाजों में पृष्ठभूमि असमानताएँ संयोगवश नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप से उत्पन्न और पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं। ऐसे संदर्भों में केवल समान अधिकारों की घोषणा से वास्तविक समानता संभव नहीं होती।
समान व्यवहार और उसकी सीमाएँ
असमानता के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया समान व्यवहार की माँग है—अर्थात् कानून और नीतियाँ सभी पर समान रूप से लागू हों। यद्यपि समान व्यवहार एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत है, समतावादी सिद्धांत इसकी सीमाओं को रेखांकित करता है। असमानों के साथ समान व्यवहार करना कई बार अन्याय को कम करने के बजाय उसे स्थायी बना देता है।
जब व्यक्ति अत्यंत असमान प्रारंभिक स्थितियों से आरंभ करते हैं, तब एकरूप नियम लाभ को पुनरुत्पादित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक समान प्रतियोगी परीक्षा औपचारिक रूप से निष्पक्ष लग सकती है, लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के छात्र—जिन्हें बेहतर विद्यालय, निजी कोचिंग और सहायक घरेलू वातावरण मिलता है—अधिक सफल होते हैं। ऐसे मामलों में समान व्यवहार पृष्ठभूमि असमानताओं की अनदेखी करता है और विरासत में मिले लाभ को पुरस्कृत करता है।
इसीलिए समतावादी औपचारिक समानता और वस्तुगत (सार्थक) समानता के बीच भेद करते हैं। औपचारिक समानता नियमों की समानता पर केंद्रित होती है, जबकि वस्तुगत समानता नीतियों के वास्तविक प्रभावों पर ध्यान देती है—विशेषकर विभिन्न समूहों पर। इसके लिए सामाजिक संदर्भ, इतिहास और सत्ता-संबंधों को समझना आवश्यक है।
विभेदात्मक व्यवहार: असमान साधनों से समानता
विभेदात्मक व्यवहार उन नीतियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो पृष्ठभूमि असमानताओं की क्षतिपूर्ति के लिए जानबूझकर व्यक्तियों या समूहों के साथ भिन्न व्यवहार करती हैं। समतावादी दृष्टि से यह समानता का उल्लंघन नहीं, बल्कि उसकी प्राप्ति का साधन है।
सकारात्मक कार्रवाई (affirmative actionn), आरक्षण, कोटा और लक्षित कल्याणकारी नीतियाँ विभेदात्मक व्यवहार के उदाहरण हैं। ये उपाय स्वीकार करते हैं कि ऐतिहासिक वंचना को केवल औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धा खोल देने से दूर नहीं किया जा सकता। समान मैदान बनाने के लिए अतिरिक्त समर्थन या वरीयता आवश्यक हो सकती है।
Ronald Dworkin ने संसाधनों की समानता (equality of resources) के सिद्धांत के माध्यम से विभेदात्मक व्यवहार का सशक्त बचाव किया है। ड्वर्किन के अनुसार, न्याय की माँग है कि brute luck से उत्पन्न नुकसानों की क्षतिपूर्ति की जाए, जबकि सूचित और स्वैच्छिक चयन से उत्पन्न असमानताओं को स्वीकार किया जा सकता है। जहाँ व्यक्ति अपनी वंचना के लिए उत्तरदायी नहीं है, वहाँ विभेदात्मक व्यवहार उचित है।
इसी प्रकार, Amartya Sen क्षमताओं (capabilities) के संदर्भ में समानता का आकलन करने पर ज़ोर देते हैं—अर्थात् वे वास्तविक स्वतंत्रताएँ जो लोगों को मूल्यवान जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं। चूँकि लोगों की आवश्यकताएँ और सामाजिक परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं, समान व्यवहार से असमान क्षमताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। वास्तविक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभेदात्मक व्यवहार आवश्यक हो जाता है।
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विभेदात्मक व्यवहार और लोकतांत्रिक चिंताएँ
अपने समतावादी औचित्य के बावजूद, विभेदात्मक व्यवहार विवादास्पद रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह योग्यता को कमजोर करता है, लाभार्थियों को कलंकित करता है या समान नागरिकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस दृष्टि से वरीयतापूर्ण नीतियाँ उन लोगों के प्रति अन्यायपूर्ण प्रतीत होती हैं जिन्हें लाभ नहीं मिलता।
समतावादी उत्तर इस बात पर बल देते हैं कि “योग्यता” स्वयं सामाजिक रूप से निर्मित होती है और पृष्ठभूमि लाभ से अलग नहीं की जा सकती। समान नागरिकता का आदर्श विभेदात्मक व्यवहार से नहीं, बल्कि उन स्थायी पदानुक्रमों से कमजोर होता है जो बड़ी आबादी को अर्थपूर्ण भागीदारी से वंचित रखते हैं। अस्थायी और लक्षित विभेदात्मक उपाय सत्ता और अवसर तक पहुँच का विस्तार करके लोकतंत्र को सुदृढ़ भी कर सकते हैं।
नीतिगत चुनौती यह है कि विभेदात्मक व्यवहार सावधानीपूर्वक, अनुपातिक और दीर्घकालिक समानता की दिशा में उन्मुख हो—न कि स्थायी वर्गीकरण को बनाए रखने वाला। इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और प्रतिनिधित्व में व्यापक संरचनात्मक सुधार भी आवश्यक हैं।
भारतीय संदर्भ: जाति, असमानता और न्याय
भारतीय संदर्भ में पृष्ठभूमि असमानताओं और विभेदात्मक व्यवहार की प्रासंगिकता विशेष रूप से स्पष्ट है। जाति-व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से संसाधनों, ज्ञान और गरिमा तक पहुँच को संरचित किया है, जिससे बहिष्करण के टिकाऊ पैटर्न बने। औपचारिक कानूनी समानता इन पदानुक्रमों को स्वयं समाप्त नहीं कर सकी।
भारतीय संविधान समानता की एक विशिष्ट समतावादी समझ को प्रतिबिंबित करता है। जहाँ यह कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, वहीं ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए आरक्षण और विशेष संरक्षण के रूप में विभेदात्मक व्यवहार को वैध ठहराता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि जाति-आधारित असमानताएँ संरचनात्मक और पीढ़ीगत हैं।
आरक्षण पर होने वाली बहसें औपचारिक समानता और वस्तुगत समानता के बीच के सैद्धांतिक तनाव को उजागर करती हैं। समतावादी सिद्धांत यह समझने का ढाँचा प्रदान करता है कि विभेदात्मक व्यवहार समानता का अपवाद नहीं, बल्कि गहरी असमानताओं वाले समाजों में उसे प्राप्त करने का अनिवार्य घटक है।
समकालीन बहसें और प्रासंगिकता
आज के राजनीतिक विमर्श में पृष्ठभूमि असमानताओं पर समतावादी तर्क अत्यंत प्रासंगिक हैं। वैश्विक आर्थिक असमानता, लैंगिक विषमता, नस्ली अन्याय और शिक्षा व स्वास्थ्य तक असमान पहुँच—ये सभी जीवन-अवसरों को आकार देते हैं। योग्यता-आधारित भाषा का बढ़ता प्रयोग कई बार विरासत में मिले लाभ और संरचनात्मक सत्ता की भूमिका को ओझल कर देता है।
समतावाद इस धारणा को चुनौती देता है कि समान नियम ही न्याय के लिए पर्याप्त हैं। वह आग्रह करता है कि लोकतांत्रिक समाजों को निरंतर यह जाँचते रहना चाहिए कि संस्थाएँ लाभ और हानि का वितरण कैसे करती हैं, और क्या यह वितरण बराबरों के बीच निष्पक्ष सहयोग की शर्तों को प्रतिबिंबित करता है।
निष्कर्ष
समतावाद समानता का एक मांगलिक और नैतिक रूप से महत्वाकांक्षी प्रतिपादन प्रस्तुत करता है। पृष्ठभूमि असमानताओं को केंद्र में रखकर यह औपचारिक समानता की सीमाओं को उजागर करता है और दिखाता है कि सामाजिक संरचनाएँ किस प्रकार व्यक्तिगत परिणामों को आकार देती हैं। इस दृष्टि से विभेदात्मक व्यवहार समानता से विचलन नहीं, बल्कि उसे साकार करने की आवश्यक रणनीति है।
एक न्यायपूर्ण समाज केवल सबके साथ समान व्यवहार करके, जबकि सत्ता, संसाधनों और अवसरों में गहरी असमानताओं को नज़रअंदाज़ करते हुए, संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे संदर्भ-संवेदी और सुधारात्मक उपाय अपनाने होंगे, ताकि सभी व्यक्ति बराबरी के साथ भागीदारी कर सकें। इस प्रकार समतावाद समानता को समानता नहीं, बल्कि निष्पक्षता के रूप में पुनर्परिभाषित करता है—जो समान सम्मान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समावेशन पर आधारित है।
संदर्भ
Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
Dworkin, Ronald. Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
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Bhargava, Rajeev and Acharya, Ashok (eds.). Political Theory: An Introduction. New Delhi: Pearson, 2008.
Anderson, Elizabeth. “What Is the Point of Equality?” Ethics 109, no. 2 (1999).
