नव लोक प्रशासन (New Public Administration – NPA)
भूमिका (Introduction)
नव लोक प्रशासन (New Public Administration – NPA) 1960 के दशक के उत्तरार्ध में पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाओं के जवाब में उभरा। पारंपरिक दृष्टिकोण दक्षता, पदानुक्रम और मूल्य-तटस्थता पर केंद्रित था और प्रशासन को केवल एक तकनीकी, अपार्श्विक कार्य के रूप में देखता था। हालांकि, 1960 के दशक के सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों—जैसे नागरिक अधिकार आंदोलन, शहरी गरीबी, और वियतनाम युद्ध के विरोध—ने दिखाया कि पारंपरिक प्रशासन सामाजिक असमानताओं और न्याय की चुनौतियों को संबोधित करने में असमर्थ है।
NPA ने प्रशासन को केवल नीति-निर्माण का निष्पक्ष निष्पादक नहीं बल्कि मूल्य-आधारित, नैतिक रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से संवेदनशील संस्थान के रूप में पुनः स्थापित किया। इस दृष्टिकोण में यह माना गया कि प्रशासकों के निर्णय समाज पर प्रभाव डालते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह दृष्टिकोण प्रशासनिक चिंतन में एक पैराडाइम शिफ्ट का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सामाजिक समानता, नागरिक सहभागिता और नैतिक शासन को प्राथमिकता दी गई।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
NPA का उद्भव 1960 के दशक के अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के संदर्भ में हुआ। नागरिक अधिकार आंदोलन, शहरी अशांति, युद्ध-विरोधी प्रदर्शन और सरकारी संस्थाओं के प्रति बढ़ती असंतोष ने पारंपरिक प्रशासन की अक्षमता को उजागर किया।
इन परिस्थितियों में युवा प्रशासनिक विद्वानों ने सार्वजनिक प्रशासन को केवल नीति कार्यान्वयन के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की। इस विचारधारा का पहला महत्वपूर्ण संगोष्ठी रूप था Minnowbrook Conference (1968), जिसका नेतृत्व ड्वाइट वाल्डो ने किया।
मिनोब्रुक सम्मेलन और वैचारिक आधार
Minnowbrook Conference में भाग लेने वाले युवा विद्वानों ने पारंपरिक प्रशासनिक सिद्धांतों की आलोचना की और निम्न बातों पर जोर दिया:
- प्रशासन मूल्य-तटस्थ नहीं हो सकता; निर्णय नैतिक और सामाजिक संदर्भ से जुड़े होते हैं।
- दक्षता अकेले प्रशासनिक निर्णयों को न्यायसंगत नहीं बनाती, यदि यह सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है।
- नौकरशाही को विशेष रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
ड्वाइट वाल्डो ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन लोकतांत्रिक और सामाजिक संदर्भ में कार्य करता है, और इसे तटस्थ मानना इसके राजनीतिक और नैतिक आयामों को छुपाना है। उन्होंने कहा:
“Efficiency itself is a value, not a neutral principle.”
Minnowbrook विद्वानों ने प्रशासन को सामाजिक प्रासंगिकता, नैतिक जिम्मेदारी और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर पुनर्परिभाषित किया।
अवधारणा और मूल सिद्धांत
NPA का मूल सिद्धांत यह है कि प्रशासन मूल्य-आधारित और सामाजिक उत्तरदायी होना चाहिए। इसके अनुसार:
- सार्वजनिक प्रशासन स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और नैतिक है; प्रशासकों के निर्णय सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं।
- सामाजिक समानता दक्षता और अर्थव्यवस्था के समान महत्वपूर्ण है।
- नागरिक सहभागिता और उत्तरदायित्व प्रशासन की वैधता के लिए आवश्यक हैं।
क्लासिकल प्रशासन के विपरीत, जो केवल साधनों पर ध्यान केंद्रित करता था, NPA में प्रशासनिक क्रियाओं के प्रक्रियात्मक और परिणामात्मक दोनों पहलुओं को न्याय और समानता के आधार पर परखा जाता है।
सामाजिक समानता का सिद्धांत
एच. जॉर्ज फ्रेडरिकसन (H. George Frederickson) ने NPA में सामाजिक समानता (social equity) की अवधारणा को व्यवस्थित किया। सामाजिक समानता का अर्थ है:
- सार्वजनिक सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण
- सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार
- ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति विशेष ध्यान
फ्रेडरिकसन ने तर्क दिया कि पारंपरिक नौकरशाही अक्सर सामाजिक असमानताओं को बनाए रखती है, जिससे शक्तिशाली वर्ग लाभान्वित होते हैं और वंचित वर्ग उपेक्षित रहते हैं। उनके अनुसार प्रशासन जो समानता की उपेक्षा करता है, वह सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देता है।
सामाजिक समानता, फ्रेडरिकसन के ढांचे में, दक्षता और अर्थव्यवस्था के साथ प्रशासन का मार्गदर्शक सिद्धांत है।
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नागरिक सहभागिता और उत्तरदायित्व
NPA प्रशासन को केवल शीर्ष-नीति से निर्देशित प्रक्रिया नहीं मानता। प्रशासकों को नागरिकों के साथ सक्रिय संवाद करना चाहिए, प्रतिक्रिया को शामिल करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन संरचनाएँ समावेशी हों। मुख्य विशेषताएँ हैं:
- अधिकार का विकेंद्रीकरण
- सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना
- निर्णय-निर्माण में नागरिक सहभागिता के तंत्र विकसित करना
इस दृष्टिकोण से प्रशासन लोकतांत्रिक, उत्तरदायी और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनता है।
नैतिक जिम्मेदारी और लोकहित
नैतिकता NPA का केंद्र है। प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है कि वे नीतियों का मूल्यांकन केवल कानूनी या प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक परिणामों के आधार पर करें। लोकहित को अब केवल प्रशासनिक सुविधा तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसमें लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और सामूहिक भलाई शामिल होती है।
इस दृष्टिकोण में प्रशासन एक नैतिक एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो सामाजिक परिणामों को प्रभावित करता है।
प्रमुख विचारकों का योगदान
ड्वाइट वाल्डो (Dwight Waldo): वाल्डो ने प्रशासन की तटस्थता की धारणा को चुनौती दी। उन्होंने The Administrative State में लिखा कि प्रशासन न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक रूप से भी मूल्य-सापेक्ष है।
एच. जॉर्ज फ्रेडरिकसन (H. George Frederickson): फ्रेडरिकसन ने सामाजिक समानता को NPA का केंद्रीय उद्देश्य बनाया। उन्होंने तर्क दिया कि नौकरशाही का कर्तव्य है कि वह वंचित वर्गों के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित करे।
अन्य प्रभाव: हर्बर्ट साइमन और अन्य व्यवहारिक विद्वानों ने यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक निर्णय सीमित तर्कसंगतता और मूल्य-सापेक्षता के अंतर्गत आते हैं। NPA ने इन अंतर्दृष्टियों को समेकित करके प्रशासन के लिए नैतिक और मूल्य-आधारित मार्गदर्शन प्रस्तुत किया।
आलोचना
NPA को कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा:
- यह अत्यधिक सैद्धांतिक और नैतिक है, व्यावहारिक उपकरणों की कमी के कारण लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
- मूल्य-केंद्रित दृष्टिकोण नौकरशाही को राजनीतिक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- यह कभी भी पारंपरिक प्रशासनिक मॉडल की तरह व्यापक रूप से संस्थागत नहीं हो सका, जैसे New Public Management (NPM)।
समकालीन प्रासंगिकता
आधुनिक शासन में NPA के सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक हैं। असमानता, सामाजिक बहिष्करण, नैतिक प्रशासन और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण की समस्याओं ने मूल्य-आधारित प्रशासन में रुचि को बढ़ाया है।
भागीदारी, जवाबदेही और समावेशी विकास जैसे कार्यक्रम NPA के प्रभाव को दर्शाते हैं। जटिल प्रशासनिक नेटवर्क में भी NPA का सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिकता और संवेदनशीलता मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है।
भारत में NPA का महत्व
भारत में NPA के सिद्धांत विशेष रूप से प्रासंगिक हैं:
- कल्याणकारी नीतियाँ और आरक्षण नीति सामाजिक समानता को दर्शाती हैं।
- अधिकार-आधारित कानून प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूती प्रदान करते हैं।
- प्रशासक विकास और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो NPA के आदर्शों के अनुरूप है।
इस प्रकार, भारत में सार्वजनिक प्रशासन NPA के नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाता है।
निष्कर्ष
नव लोक प्रशासन ने पारंपरिक दक्षता-केन्द्रित प्रशासन से मूल्य-आधारित, सामाजिक उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में सोच को पुनर्परिभाषित किया। यद्यपि यह दृष्टिकोण अधिकतर नैतिक और आदर्शवादी है, इसके सिद्धांत सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन और अभ्यास में गहरा प्रभाव रखते हैं। NPA ने प्रशासन को समाजोन्मुख और नैतिक जिम्मेदारी वाला संस्थान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।
References / Suggested Readings
- Dwight Waldo – The Administrative State
- H. George Frederickson – New Public Administration
- Herbert A. Simon – Administrative Behavior
- Nicholas Henry – Public Administration and Public Affairs
- Fadia & Fadia – Public Administration
- Prasad & Prasad – Administrative Thinkers
FAQs
Q1. New Public Administration का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रशासन को मूल्य-आधारित, सामाजिक उत्तरदायी और नैतिक रूप से जिम्मेदार बनाना, और दक्षता के साथ सामाजिक समानता सुनिश्चित करना।
Q2. NPA के प्रमुख विचारक कौन थे?
ड्वाइट वाल्डो और एच. जॉर्ज फ्रेडरिकसन, साथ ही हर्बर्ट साइमन और अन्य व्यवहारिक विद्वान।
Q3. क्या NPA आज लागू किया जा सकता है?
हाँ, NPA के सिद्धांत नागरिक-केंद्रित शासन, समावेशी विकास और नैतिक प्रशासन में आज भी मार्गदर्शक हैं, विशेषकर भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकासशील देशों में।
