निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation of Constituencies) लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की एक केंद्रीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार परिसीमन का लक्ष्य “एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य” के सिद्धांत को सुनिश्चित करना है।परंतु जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में परिसीमन कभी भी केवल…
Delimitation of constituencies refers to the process of redrawing electoral boundaries to ensure fair and effective political representation. In democratic theory, delimitation is intended to uphold the principle of “one person, one vote” by maintaining a balance between population size and representative units. However, in Jammu and Kashmir, delimitation has been a highly political, sensitive,…
लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल और चुनावी राजनीति प्रतिनिधि शासन की बुनियाद होते हैं। किंतु जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में चुनाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कभी भी केवल नियमित लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ नहीं रहे। यहाँ चुनावों की वैधता (legitimacy) और प्रतिनिधित्व का प्रश्न लगातार विवाद, संदेह और राजनीतिक टकराव से घिरा रहा है। ऐतिहासिक हस्तक्षेप, लोकतांत्रिक…
Political parties and electoral politics form the institutional backbone of representative democracy. In Jammu and Kashmir, however, elections and political representation have been deeply contested concepts rather than settled democratic practices. While electoral institutions were introduced as instruments of popular sovereignty and constitutional democracy, their legitimacy has repeatedly been questioned due to historical disruptions, political…
अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का सबसे अधिक विवादित, बहुचर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रावधान रहा है। यद्यपि इसे संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था, परंतु समय के साथ यह केवल एक संवैधानिक अनुच्छेद न रहकर स्वायत्तता, संघवाद, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और संवैधानिक विश्वास का प्रतीक बन गया। अनुच्छेद…
Article 370 of the Indian Constitution has been one of the most debated, contested, and politically charged provisions in India’s constitutional history. Framed as a temporary provision, Article 370 institutionalized the special relationship between Jammu and Kashmir and the Union of India. Over time, however, it came to symbolize far more than a legal arrangement—it…
नागरिकता अधिकार राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध का मूल आधार होते हैं। जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में नागरिकता केवल एक कानूनी दर्जा नहीं थी, बल्कि यह इतिहास, पहचान, स्वायत्तता और राजनीतिक विश्वास से गहराई से जुड़ी हुई अवधारणा बन गई। भारत के अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू और कश्मीर में नागरिकता अधिकार केवल…
Citizenship rights lie at the core of the relationship between the individual and the state. In Jammu and Kashmir, citizenship acquired a distinct constitutional meaning, shaped by the region’s historical trajectory, its special constitutional status, and the politics of identity and autonomy. Unlike other Indian states, citizenship in Jammu and Kashmir was not governed solely…
“संविधान के भीतर संविधान” की अवधारणा जम्मू और कश्मीर की उस विशिष्ट संवैधानिक स्थिति को व्यक्त करती है, जो उसे भारतीय संघ के अन्य राज्यों से अलग बनाती थी। भारत के अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू और कश्मीर को अपना अलग संविधान और विशिष्ट शासन संरचनाएँ प्राप्त थीं। यह व्यवस्था केवल एक कानूनी अपवाद नहीं…
State Constitution and Governing Structures (Jammu and Kashmir) The idea of a “Constitution within the Constitution” captures the distinctive constitutional position that Jammu and Kashmir occupied within the Indian Union for several decades. Unlike other Indian states, Jammu and Kashmir was endowed with its own Constitution and a separate set of governing structures, reflecting its…
